यूनियन कैबिनेट का एक और फैसला भी आया है जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा. इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी.
2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी, जिसके लिए कुल 69515.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.
DAP फर्टिलाइजर के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब किसानों को 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1350 रुपये में किसानों को मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वाहन करेगी. भारत सरकार इसके लिए 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी डीएपी कंपनियों को देगी.
कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित की गई है, इस पहली बैठक में किसानों से संबंधित व्यापक चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और आज लिए गए निर्णय पूरी तरह से किसानों के कल्याण पर केंद्रित हैं. उन्होंने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को बढ़ाना था, जिससे किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है. इसका आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस योजना के कारण किसानों के जीवन में आए वास्तविक बदलावों को देखते हुए आवंटन में वृद्धि की गई है.
पीएम फसल बीमा योजना पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेज़ मूल्यांकन, क्लेम सैटेलमेंट में तेजी, नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पीएम मोदीजी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न उठाना पड़े. 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2004-14 से दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी अधिक है.
किसानों को सर्मपित रही कैबिनेट की पहली बैठक
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी से परे DAP पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है, कैबिनेट के फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को 50 किलोग्राम के बैग के लिए 1,350 रुपये प्रति बैग DAP उर्वरक मलता रहेगा.