रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में तारबहार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब डेढ़ दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टॉल पर मिल रही शिकायतों व उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। श्री साव ने शिविर में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों के जरिए तात्कालिक महत्व की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत किया जा रहा है। जो समस्याएं दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। शिविर में मिले एक-एक आवेदन का सार्थक निराकरण किया जाएगा। शिविर के जरिए हर वार्ड की समस्याएं सामने आ रही हैं। कार्ययोजना बनाकर इन सबका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए फण्ड की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ और खुशहाल बने, इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। रोज सवेरे नगरीय निकायों के अधिकारियों के वार्ड भ्रमण से निर्माण कार्यों में तेजी आई है, अच्छी साफ-सफाई भी हो रही है। आप लोगों की मांग पर इस तरह के शिविर आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके अच्छे प्रतिसाद भी मिल रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की छठवीं किश्त आज जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए पहुंच गए हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और आप लोगों को तत्परता से रकम मिल गया। रक्षाबंधन की खुशी अब दोगुनी हो गई है। महतारी वंदन की राशि प्राप्त करने के लिए न तो ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही किसी के सिफारिश की। हर महीने के प्रथम सप्ताह में बिन मांगे राशि राज्य सरकार महिलाओं के खाते में जमा कर रही है।
बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि आज आयोजित तारबहार जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सफाई से संबंधित सात आवेदन, पेयजल से जुड़े 24, लाइट से संबंधित 20, सड़क व नाली मरम्मत के 28, आवास से संबंधित 96, भवन निर्माण अनुमति एवं नवीनीकरण के तीन, राशन कार्ड के 31 और चार अन्य आवेदन शामिल हैं।
