विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर इस औपचारिक मुलाक़ात में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री नेता रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, लखन लाल देवांगन समेत अन्य मंत्री भी मौजूद थे.
बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी बनाया गया था. उनके नेतृत्व में राज्य में भाजपा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर वापसी की थी.
बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया का संवाद
आज बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा-” पीएम मोदी का यह बजट युवा और एम्प्लायमेंट पर आधारित है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम है. यह बजट वन उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने वाला बजट है. उन्होंने मोदी टोकन में नहीं टोटल में सोचते हैं. 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है. नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकास के मॉडल को रखा है. साल 2047 में देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा उस समय देश के विकास को क्या गति मिलेगी वह मोदी के विधान में है. पीएम मोदी ने 2047 के विकास के लिए 4 जाति का पिलर रखा है. गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं का विकास. इस चारों का विकास करके हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रख सकते हैं.”
बजट में किसान और खेती पर खास फोकस: “मोदी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है. किसान सम्मन निधि. देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं. 1लाख 52 हजार करोड़ का बजट दिया गया है. किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है. हमारी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का काम कर रही है. 10000 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जानकारी दी जा सके.”
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने बताया कि अपॉइंटमेंट के लिए 1लाख 48000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा. 12 हजार केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12 हजार देगा. स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं. स्किलिंग के लिए हब एंड पब के माध्यम से स्किल मैनपावर तैयार करेंगे. 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में चार करोड़ स्किल्ड युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे.