श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र एवं जरूरतमंद श्रमिकों को मिले, इस दिशा में श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के श्रमिकों को इन योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा भी श्रमिकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 237 करोड़ रूपये का लाभ श्रमिकों को प्रदान किया गया। डीबीटी के जरिए यह राशि श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की गई। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। इस दिशा में विभाग के अधिकारी संवेदनशील होकर कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हित में 70 योजनाएं संचालित की जा रही है।
सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी. ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को शासन की छात्रवृत्ति योजना से भी लाभान्वित करें। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं से असंगठित श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराकर लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में उप श्रमायुक्त एस.एस. पैकरा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उप संचालक टी.के. साहू द्वारा निरीक्षण अभियोजन एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी।
इस अवसर पर श्रम विभाग की उप सचिव डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित झारखंड एवं उत्तरप्रदेश से आए श्रम अधिकारी, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विभाग के मैदानी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।