बैठक के दौरान, मंत्री ने मेट्रो, मोनोरेल, रैपिड रेल और केबल कारों जैसे विभिन्न परिवहन विकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह पहल छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक शहरों – दुर्ग, भिलाई और रायपुर – के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। मंत्री ने इन शहरों के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
तोखन साहू ने यह भी निर्देश दिया कि व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने में सर्वेक्षण इत्यादि का सारा खर्च केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सेवाओं की बेहतर पहुंच प्राप्त होगी।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आगे के मूल्यांकन और विचार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।