रायपुर। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. उन्होंने कहा, 28 राज्यों में केंद्रीय वित्त आयोग का दौरा होगा. पूरे देश के मद्देनजर जो आवश्यकता होगी उस पर आयोग विचार करेगा. छत्तीसगढ़ वित्त आयोग का दूसरा पड़ाव है. राज्यों में आंतरिक तौर पर चर्चाएं चल रही है. अलग-अलग जनप्रतिनिधियों से भी आयोग चर्चा करने वाला है. उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे. अलग-अलग प्रदेशों के सेंट्रल टैक्स की अनुशंसाएं ली जाएगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित डिजास्टर रिलीफ फंड पर भी अनुशंसाएं ली जाएगी. राज्य सरकार ने अपनी समस्याओं को अपने समक्ष प्रस्तुत किया है.
साय मंत्रिमंडल से मुलाकात पर आयोग के अध्यक्ष पनगढ़िया ने कहा, छत्तीसगढ़ से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी गई है. छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है. चाहे किसी भी क्षेत्र में हो. रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर विचार हुआ है. छग एक प्रोड्यूसिंग स्टेट है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, केंद्रीय वित्त आयोग का क्या फार्मूला होना चाहिए, पॉपुलेशन, डेंसिटी और एसटी एससी पॉपुलेशन के लिए क्या किया जाए, इस पर भी बातें हुई है.
बैठक में राज्यों में टैक्स संबंधित चर्चा पर वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा, सेंट्रल टैक्स का वर्टिकल डिविजिबल पूल 41% राज्यों के बीच डिवाइड होता है. 41 % को बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी जा रही है. राज्य गठन से अब तक प्रोग्रेस का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है. 15वे वित्त आयोग के ग्रांट के बाद छग में हुए विकास की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, 15वें वित्त आयोग के प्लान पर चर्चा हुई है. राज्य सरकार ने छग गठन के बाद से अब तक की पूरी रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी है.
राज्य सरकार को दिए हुए ग्रांट की मॉनिटरिंग पर पनगढ़िया ने कहा, ग्रांट दिए जाने के बाद मॉनिटरिंग केंद्र सरकार करती है. पंचायतों को एक ग्रांट दिया गया है. नगरीय निकायों को एक ग्रांट दिया गया. तीसरा ग्रांट आपदा के लिए दिया गया था. अब तक का ब्योरा राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है. सेक्रेटेरिएट में आयोग इसकी प्रस्तुति देगी.